(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्नुअघि भूमिको वस्तुस्थिति, जनसङ्ख्या वृद्धिदर, खाध तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धि लगायतका विषयमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन भूउपयोग योजनाको आधारपत्र तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) _ मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोजिमको दीर्घकालीन भूउपयोग योजनाको आधारपत्र तथा ससग्न आर्थिक, “ सामाजिक; पूर्वाधार विकास लगायतका विषय समेतको आधारमा सङ्घीय भूउपयोग योजना तयार गरी सङ्घीय भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ।

(३) प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतको आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास लगायतका विषय समेतको आधारमा प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना तयार गर्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रदेशस्तरीय भूउपयोंग योजना तर्जुमा गर्दा सङ्घीय भूउपयोग योजनासँग- प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ ।

(५) प्रत्येक स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रको आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास लगायतका विषय समेतको आधारमा सङ्घीय र प्रदेश स्तरीय भूउपयोग योजनासँग प्रतिकूल नहुने गरी - स्थानीय भूउपयोग योजना तयार गर्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम तयार गरिएको भूउपयोग योजना स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ।

(७) स्थानीय तहले उपदफा (५) बमोजिम भूउपयोग योजना तयार गर्दा आवश्यकता अनुसार ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको बेग्लाबेग्लै योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछ।

(८) ८भूउपयोग योजना तयार गर्दा देहायका क्षेत्र देखिने गरी तयार गर्नु पर्नेछ:-

(क) ओच्योगिक करिडोर,

(ख) बिशेष आर्थिक क्षेत्र,

(ग) राष्ट्रिय परियोजना,

(घ) अन्तरप्रदेश फैलिएका परियोजना,

(ङ) संरक्षण योग्य राष्ट्रिय महत्त्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदाहरू, (च) अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानहरू, (छ) विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, सडक, स्वास्थ्य संस्था, सिँचाई कलो वा नहर रहेको क्षेत्र, (ज) राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थानहरू, (झ) विपद्‌ जोखिमयुक्त क्षेत्र, (ज) वातावरणीय स्वच्छता ४ तथा जैविक विविधता संरक्षणको लागि सुरक्षित क्षेत्र, (ट) अन्य आबश्यक क्षेत्र। (९) भूउपयोग योजना सम्बन्धी अन्य व्यबस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।